गाजीपुर : अवैध ईंट भट्ठों को लेकर डीएम का सख्त आदेश,पांच अवैध भट्ठों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश

रिपोर्ट : सत्या उपाध्याय✍️

गाजीपुर : जिला उद्योग बन्धु एवं स्वरोजगार बन्धु की बैठक राईफल क्लब सभागार मे जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुआ. बैठक में जिलाधिकारी ने उप्र नियंत्रण बोर्ड वाराणसी से जनपद में चल रहे पॉच अवैध भट्ठों को सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी से सामंजस्य स्थापित कर कार्यवाही करने का निर्देश दिया. एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अर्न्तगत बताया गया कि वर्ष 2020-21 में भौतिक लक्ष्य 30 एवं वित्तीय लक्ष्य 75 लाख प्राप्त हुआ. जिसें अभी तक 114 ऋण आवेदन आनलाईन प्राप्त हुए जिसके सापेक्ष 66 ऋण आवेदन पत्र स्कोर कार्ड के आधार पर चयन कर बैक शाखाओ को अग्रसारित कर दिया गया है. जिसमें 5 ऋण आवेदन स्वीकृत तथा 5 ऋण आवेदन वितरित किये गये है. विगत वर्ष प्रेषित आवेदनों में से इस वर्ष 10 आवेदन पत्र स्वीकृत तथा 10 आवेदन पत्र वितरित हुए है.कुल 15 ऋण आवेदनों में स्वीकृत एंव वितरित मार्जिनमनी रू0 9.375 लाख है. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में वर्ष 2020-21 में लक्ष्य 56 एवं वित्तिय लक्ष्य रू0 168.00 लाख प्राप्त हुआ. जिसमें आवेदनों के परीक्षणोपरान्त स्कोर कार्ड के आधार पर 60 अंक या अधिक अर्जित करने वाले आवेदन बैको को अग्रसारित किये जा रहे है अब तक 270 ऋण आवेदन बैक शाखाओ को अग्रसारित किये गये. जिसमें 45 आवेदन स्वीकृत, मार्जिनमनी रू0 213.28 लाख तथा 39 आवेदन वितरित मार्जिनमनी 182.13 लाख है. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति लाने का निर्देश दिया गया. बैठक में निवेश मित्र अन्तर्गत अनुमतियां, अनापत्त्यिां, पंजीयन, लाईसेन्स आदि निर्गत करने हेतु एकलमेज व्यवस्था लागू है. इसकी वेबसाईट www.niveshmitra.up.nic.in पर उद्यमियों द्वारा कामन अप्लीकेशन आन लाईन भरा जाता है. इस वर्ष जनपद में निवेश मित्र वेबसाइट पर समय सीमा के अन्तर्गत औषधी विभाग में 04 अग्नी शमन में 02, विद्युत विभाग 02, तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 06 प्रकरण लम्बित है जिसे निस्तारण का निर्देश दिया गया. एम0एस0एम0ई के वार्षिक क्रेडिट प्लान क्रम में वर्ष 2020-21 में लक्ष्य 225.33 करोड़ है जिसके सापेक्ष लाभार्थियों को रू0 40.23 करोड़ का ऋण वितरित किया गया. उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम उद्यम (स्थापन एंव संचालन सरलीकरण) अधिनियम-2020 का शासनादेश जारी है.