ग्रापए ने ग्रामीण पत्रकारों की समस्या को लेकर मंत्री ओपी राजभर को सौंपा ज्ञापन

रिपोर्ट - प्रेम शंकर पाण्डेय 

तहसील अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में सौंपा गया ज्ञापन

कासिमाबाद (गाजीपुर)।ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के बैनर तले पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित एक ज्ञापन कैबिनेट मंत्री व जहूराबाद विधायक ओमप्रकाश राजभर के माध्यम से सौंपा गया। ज्ञापन तहसील अध्यक्ष कासिमाबाद जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में दिया गया।

ज्ञापन में बताया गया कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों का प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन है, जिसका पंजीकरण संख्या 1153/86 है। संगठन की शाखाएं प्रदेश के 18 मंडलों, 75 जनपदों एवं 551 तहसीलों में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पत्रकारों को न तो सरकारी स्तर पर पर्याप्त सुविधाएं मिल पा रही हैं और न ही सुरक्षा एवं कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

पत्रकारों ने मांग की कि तहसील स्तर पर संवाददाताओं को मान्यता प्रदान करने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी शासनादेश में संशोधन कर सभी दैनिक समाचार पत्रों के संवाददाताओं को मान्यता देने की व्यवस्था की जाए। साथ ही पत्रकार हितों की रक्षा के लिए जिला स्तर पर स्थायी समिति की नियमित बैठकें कराई जाएं तथा मंडल मुख्यालय पर मंडलायुक्त एवं तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन किया जाए, जिसमें ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया जाए।

ज्ञापन में ग्रामीण पत्रकारों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा से आच्छादित करने, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा सुविधा देने, प्रदेश स्तरीय पत्रकार मान्यता समिति एवं विज्ञापन मान्यता समिति में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के दो प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल करने की भी मांग की गई। इसके अलावा राजधानी लखनऊ स्थित दारुलशफा में संगठन के कार्यालय के लिए नि:शुल्क भवन उपलब्ध कराने और ग्रामीण पत्रकारों की समस्याओं के अध्ययन व समाधान हेतु ग्रामीण पत्रकार आयोग के गठन की मांग उठाई गई।

पत्रकारों ने यह भी मांग रखी कि पत्रकारिता के दायित्व निर्वहन के दौरान परिस्थितिवश उत्पन्न विवादों में पत्रकारों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने से पूर्व किसी सक्षम राजपत्रित अधिकारी से जांच कराए जाने का आदेश जारी किया जाए।

इस अवसर पर उपाध्यक्ष राजेश चौरसिया, राहुल सिंह, महामंत्री राजेश कुशवाहा, धर्मेंद्र कुमार, सत्यप्रकाश सहित अन्य पत्रकार उपस्थित रहे।